काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले काँग्रेसले प्रधानमन्त्री पद नपाए सरकारमा जान नहुने बताउनुभएको छ। नेता गुरुङ्गले आज सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रधानमन्त्री पद पाए मात्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
उहाँले आज विहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो ‘व्यक्तिगत धारणा’ सार्वजनिक गर्दै नेतृत्व नपाउने अवस्थामा कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै अहिलेको अवस्था (माओवादी नेतृत्वको सरकार)मा कांग्रेस सहभागी भए आफ्नो पार्टी संवैधानिक परिषद्मा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था भएकाले बरु कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्दै उहाँले आफ्नै नेतृत्वबाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुन नहुने बताउनुभएको छ।
उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ,
मेरो व्यक्तिगत धारणा धेरैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ ।
तर कहिलेकाही नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा अप्रिय निर्णयहरु पनि लिनु पर्ने हुन्छ । ईतिहास साक्षी छ, नेपालको ज़िम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसले यस्ता केही अप्रिय निर्णयहरु लिएको छ, जुन निर्णयहरु कालान्तरमा नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा भएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा - २८४ मा भएको ‘संबैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था’लाई गंभीरतापुर्वक अध्ययन र मनन गरौं । नेपाली काँग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री’ नपाएसम्म संसदमा प्रमुख ‘विपक्षी दल’मा नै बस्नु पर्छ ।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नै दलको नेतृत्व बाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुनु हुँदैन ।
नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था -
(क) प्रधानमन्त्री - अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश - सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख - सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष - सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता - सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख - सदस्य
नेपाली काँग्रेस अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भए लगतै उसको प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत प्रतिनिधि सभामा रहदैन र उसले प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा ‘संवैधानिक परिषद’मा भाग लिन पाउँदैन ।
बर्तमान अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले दुई अवस्थामा मात्र ‘संवैधानिक परिषद’को बैठकमा भाग लिन पाउछ । एउटा ‘प्रधानमन्त्री’ भएको अवस्थामा र अर्को प्रतिनिधि सभामा प्रमुख ‘विपक्षी दल’को हैसियत कायम रहेको अवस्थामा । यसैले यी दुई बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा ‘संबैधानिक परिषद’मा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था अहिले विधमान छैन ।
यसर्थ, नेपाली काँग्रेसले आफ्नै दलको नेतृत्व बाहेक अन्य कुनै पनि दलको नेतृत्वमा सरकारमा समावेश हुनु हुँदैन ।
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनमा २७,१५,२२५ (२५.७१%) मत प्राप्त गरेको र प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा ५७ स्थानमा विजयी हाँसिल गरि जम्मा ८९ सांसद रहेकोमा (प्रत्यक्षबाट ५७ जना र समानुपातिकबाट ३२ जना), जसमा एक जना निलम्बित हुँदा प्रतिनिधि सभामा अहिले जम्मा ८८ जना सांसदहरु भएको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको ‘संवैधानिक परिषद’मा प्रतिनिधित्व नहुनु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको र वर्तमान संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत हुन्छ ।
के प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व ‘संवैधानिक परिषद’मा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना यो संविधान निर्माण गरिएको समयमा गरिएको थियो र ?
के प्रतिनिधि सभामा भएको सबैभन्दा ठुलो दलको प्रतिनिधित्व ‘संवैधानिक परिषद’मा नहुने वा नरहने अवस्थाको परिकल्पना संसारको कुनै पनि बहुदलिय संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकको संविधानमा गरिएको छ र ?
के यस्तो अवस्थाको परिकल्पना बहुदलीय संसदीय व्यवस्था (जसलाई नेपाली काँग्रेसले मुख्य आदर्शकोरुपमा स्वीकार गर्दछ)मा गरिएको छ र ?
यसैले नेपाली काँग्रेसले ‘प्रधानमन्त्री’ नपाएसम्म प्रमुख ‘विपक्षी दल’मा नै बस्नु पर्दछ र यो सैद्धान्तिक, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र आदर्श कदम नेपाल, नेपाली, बहुदलीय लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको हितमा हुन्छ ।
(यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।)
