काठमाडौं। पूर्वमाओवादी आन्दोलनका नेताहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने भएपछि सशंकित भएका तत्कालीन माओवादी पार्टीका विभिन्न गुटका नेताहरुको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगमार्फत अगाडि बढाउन माग समेत गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न बैठकले सरकारसँग माग समेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले २०७६ सालमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्दकालमा मारिएका १७ हजार मानिसहरूमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताउनुभएको थियो ।

उहाँको सोही अभिब्यक्तिलाई आधार बनाउँदै रामेछापका द्वन्द पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दाहाल विरुद्ध ब्यक्ति हत्याको रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्दकालीन मुद्दाको नाममा न्यायिक अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने आदेश समेत दिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै माओवादीका नेताहरु त्रसित भएका छन् ।