२०८३, श्रावण २८ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैको जिम्मामा अहिले १६ मन्त्रालय रहेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुदा सरकारको कामकारबाही नै प्रभावित भएको छ। एमाले लगायतका दलसँंगै बनेको पुरानो गठबन्धन टुटेपछि अहिले नयाँ गठबन्धन बनेको छ ।
राष्ट्रपति चुनावका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारि रहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको आचार संहिता लागू भएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
गत पुस २६ गते प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकामध्ये एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेका छन्। त्यसभन्दा पहिले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठले पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
कांग्रेसले न्यूनतम आठ नौ वटा मन्त्रालय पाउने र अर्थतन्त्र अत्यन्त जर्जर भएकाले अर्थमन्त्रालय कांग्रेसको भागमा राख्नुपर्ने पनि उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले नै निरन्तरता पाउने र उहाँले छाडेपछि अरु पार्टीको पालो आउने नेता श्रेष्ठकोे भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको मापदण्ड बनाउन सकारात्मक देखिनु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव लिलामणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वमा कुनै प्रश्न नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।
कसलाई सरकारमा लैजाने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीको कुरा भएपनि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्न ढिला गर्न नहुने र भ्याकुम राख्न नहुने उहाँको तर्क छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन र चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १७ देखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । आचारसंहिता चैत ५ सम्म लागू हुने छ ।
त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद् गठन हुने देखिएको छ तर लामो समयसम्म मन्त्रालय मन्त्रि विहिन हुँदा कामकारबाही भने प्रभावित भएको छ। नयाँ गठबन्धनमा माओवादीसहित, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी,जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा र जनमत पार्टी सहभागी छन्।
