काठमाडौं। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नेपालमा चौथौ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदैछ । जसका निम्ति निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते चुनावको मिति तय गरिसकेको छ । फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता हुँदैछ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि रस्साकस्सी चलिरहेका बेला भारतले खुलेआम चासो बढाउँदै लगेको छ । भारतका वुद्धिजिवी एसडी मुनिले नेपालका सम्भावित राष्ट्रपति भन्दै चारजनाको नाम सार्वजनिक गरेका छन् ।उनले आज बिहान एक ट्विट गर्दै नेपालमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज रहेको भन्दै राष्ट्रपतिका लागि योग्य देवेन्द्रराज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल , दमननाथ ढुंगाना र अनुराधा कोइरालाको नामसमेत लिएका छन् ।

भारतले नेपालको राजनीतिकमा अदृष्य प्रभाव जमाइरहेका बेला हाल आएर सल्लाहका नाममा खुलेआम हस्तक्षेप भइरहेको बहस शुरु हुन थालेको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा. पुरञ्जन आचार्यले भारतीय वुद्धिजीवी एसडी मुनीले आफ्ना मित्रहरुलाई राष्ट्रपति बनाउन सुझाव दिनु सकारात्मक भएको बताउँदै ती पात्रहरु उपयुक्त भएको दाबी गर्नुभयो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न नसक्नुनै अन्य मुलुकका लागि खेल्ने अवसर हो । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । पुस १० गतेको सहमतिलाई लत्याएर माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसले आफूलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान लिइरहनुभएको छ ।

यता, नेकपा एमाले आफूले नै राष्ट्रपति पाउनुपर्ने ढिपी गरिरहेको छ । यसरी सत्तारुढ दलभित्रै मतभिन्नता भएकोले नेपालको राजनीतिमा अनेकन बाछिटाले प्रवेश पाइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले अर्काको मुलुकमा खुलेआम हस्तक्षेप गर्नेगरी अभिव्यक्ति दिने कुरा कदापि राम्रो भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

एमालेसँग असमझदारी बढिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग सम्वाद अघि बढाउनुभएको छ । हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिंदै छ । भण्डारीले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकाल सम्हाल्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिमा दलको व्यक्ति हुँदा निहित स्वार्थ जोडिने भएकोले दल बाहिरको व्यक्ति आउनुपर्ने आवाज पनि चर्को रुपमा उठिरहेको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ल्याएका हरेक अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको लालमोहर लागेकाले अहिले संशयको स्थिति पैदा भएको छ ।