काठमाडौं। माओवादीले थालेको सशस्त्रद्वन्द्वको २८ वर्ष पूरा भएको छ। समग्र जातजाती, वर्ग, समुदायको हकहीत र मुलुकको विकासमा जनताकै छोराछोरीको सहभागिता भन्ने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको द्वन्द्वले २८ वर्ष पूरा गरेपनि नागरिकका सपनामा कालो बादल मडारिएकै छ । न देशमा रोजगारी छ, न त आर्थिक समृद्धि । छ त, केवल राजनीतिक खिचातानी, पद पैसा र पावरवालाको रजगज ।

त्यहीँ सशस्त्रद्वन्द्वको नेतृत्व गरेकाहरुको भने घरबार फेरिएको छ, बन्दुक समातेर ज्यानको आहूति दिनेहरुको न त घरबार छ, न त सुरक्षा । सशस्त्रद्वन्द्वले व्यवस्था ढालेपनि अवस्थाका बारेमा कहिल्यै चासो र चिन्ता गरेन ।

त्यहीँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो मुलुकमा तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। तीनै प्रचण्डलाई यो स्थानमा पुर्याउने जनताको हालत ज्यूँ का त्यूँ रहेको छ । प्रधानमन्त्री भएकै अवसर पारेर प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे ।

आज आयोजना गरिएको जनयुद्ध दिवस कार्यक्रमको अवसरमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सशस्त्रद्वन्द्वमा होमिएका सबैको सम्मान भएको र यो सशस्त्रद्वन्द्व राष्ट्रको सम्पत्ति भएको घोषणा समेत घोषणा गरे ।

यता, सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको विरोधमा द्वन्द्वपीडित समुदायले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि भेला भएर द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिनु ज्यादती भएको बताएक छन् । दलहरुको निरिहता प्रकट भएको भन्दै प्याकुरेलले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताएका छन् । प्रसाईंले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको जिकिर गरेका छन् । कुनै पार्टीले हिंसा सुरु गरेको दिन, अथवा क्रान्ति सुरु गरेको दिनलाई दिवसका रुसमा मनाउने प्रचलन आजसम्म विश्वमा कतै नभएको नागरिक अगुवाहरुको दाबी छ ।