काठमाडौं।रवि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा ल्याउनुपर्ने र ल्याउन नहुने विषयलाई लिएर केही दिनदेखि सत्ता गठबन्धनभित्र चर्को विवाद भइरहेको छ । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ र राहदानी छानबिन नसकिएसम्म लामिछानेलाई पुरानो जिम्मेवारीसहित सरकारमा नफर्काउने अडान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिँदै आउनुभएको छ ।
यसबिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले हिजो बैठक बसेर गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकलाई २ दिनको समय दिएको छ । अव निर्णय गर्न एक दिनको मात्र समय छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गुमेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पाउन लामिछानेले गरेको दौडधुप र त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक तरंग अहिले गठबन्धन र रास्वपाभित्र विवादको मूल कारण बनेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइरहनू भएको छ । उहाँले अदालतको पूर्ण पाठ कुरिरहनु नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रविलाई गृहमा फर्काउनेबारे आफ्नो अडानमा टसमस हुनुभएको छैन ।

नेकपा एमालेका नेता खेमप्रसाद लोहनी गृह मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अधिकार भएको दाबी गर्नुहुन्छ । पार्टीले रविलाई नै बनाउनुप¥यो भने उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ । कसलाई गृहमन्त्री बनाउने हामीले भन्ने कुरा होइन उहाँको तर्क छ ।

यता सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद नेपाली कांग्रेसले बाहिर बसेर नियालिरहेको छ । रविका बारेमा उठेका सबै प्रश्न अदालतमार्फत छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता छ ।कांग्रेस नेता गोविन्द भट्टराई नागरिकता र राहदानी विवाद छिनोफानो नभईकन रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिन नहुने बताउनुहुन्छ । रविबारे आइरहेको ओलीको अभिव्यक्ति स्वार्थका लागि आएको दाबी उहाँको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई फेरि गृहमन्त्रालय दिने नदिनेबारे आफ्नो पार्टीभित्र लगातार छलफल गरिरहनु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले राख्नुपर्नेमा पार्टी अध्यक्षलाई दबाब दिइरहेका छन् ।माओवादी नेता सांसद नारायणप्रसाद दाहाल पाँच वर्ष रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भनेर कुनै लिखित सहमति नभएको बताउनुहुन्छ ।

दुनियाँ पल्टिए पनि, आकाश र धर्ती भासिए पनि पाँच वर्ष रवि लामिछाने नै सँगै हुनुपर्छ वा रविलाई नै गृहमन्त्री दिनुपर्छ भनेर कुनै लिखित सहमति भएको छैन उहाँको जवाफ छ । सत्ता गठबन्धनमा सहमति होइन, सामान्य समझदारी भएको दाबी गर्दै दाहालले अहिलेको स्थितिमा रविलाई राम राम भन्नुको विकल्प नभएको पनि औँल्याउनु भएको छ ।

लामिछाने गैर सांसदको रुपमा गृहमन्त्रीमा पुनः फर्कन चाहेको विषय अहिले सामाजिक सञ्जाल लगायतमा सवाल जवाफको विषय भइरहेको छ । कतिपयले स्वार्थ बाँझीने गरी गृहमन्त्रालयमा नै फर्कन गरेको ढिपीलाई अस्वाभाविक रुपमा पनि लिएका छन् ।कतिपयले भने सरकार गठनअघि नै गृहमन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेकोले प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बहानाबाजी नगरी सो मन्त्रालय सो दललाई नै दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । कसैको पदका लागि सरकार अलमलिएर बस्ने समय छैन किनकि जनताका कैंयौ समस्या,गुनासा र दुःख यहाँ छन् । गृहको विषयलाई छिटो टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीले निकास दिनुपर्दछ ।