काठमाडौं ।रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको निर्णयप्रति त्यसको पक्ष र विपक्षमा अहिले विभिन्न बहस, राय तथा तर्कहरु आईरहेका छन् । लामिछानेको नागरिकता विवादको बिषयमा नेपालको न्यायालयको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च अदालतले हिजो गरेको हो ।

स्वयम रवि लामिछाने र उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायालयको फैसलालाई सम्मान गरेको प्रतिकृया दिइसककेका छन् । तर रवि पक्षधरले उहाँलाई फसाईएको बताउदै विरोध गरेका छन् । यही मुद्दामा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने विधिको शासनको विपक्षमा उभिएको आरोप लागेको छ ।

लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिनुभन्दा पहिले नागरिकता पुष्टि किन नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह् खडा भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले नागरिकताका बिषयमा लामिछाने संगै निर्वाचन आयोगले पनि बदमासी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

केसीले रवि लामिछानेको नागरिकताका बिषयमा आफुले पटक पटक प्रश्न उठाएको र संसद्मै व्यक्तिगतरुपमा भेट गरि एकैपटक नेपाली र अमेरिकी नागरिक भएर कसरी मुलुकको नेतृत्व गर्नुहुन्छ? भनेर सोधेको पनि बताउनुहुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले रवि लामिछाने प्रकरणमा नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र पुनः प्राप्तिबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्या सामयिक भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट विचलित नहुन उहाँले लामिछाने र उहाँको पार्टीलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा विधिको सर्वोच्चता फेरि एकपटक कायम गरेको छ । नेपाली कांगेसका नेता श्याम घिमिरेले नागरिकता माथि छानविन चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएर लामिछाने चुकेको भन्दै जनताको अपमान गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । साथै लामिछानेले छानविनलाई प्रभावित पार्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै सांसद पद खारेज गरेपछि यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अन्योलता देखिएको छ । लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा आज काठमाडौं र चितवनमा प्रदर्शन पनि भएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले लामिछानेलाई सुनियोजित रुपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसला हिजो गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद, सांसद र गृहमन्त्री पद गुमाउनु परेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी राज्यको अवधारणा पार्टीको मूल विचार भएकाले न्यायालयको फैसलालाई पार्टीले सदैव सम्मान गर्ने विज्ञप्तिमा मार्फत जनाईसकेको छ ।लामिछानेको सभापति पद गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याललाई जिम्मेवारी दिएको छ । अर्यालले सबै सदस्य र शुभचिन्तकहरुलाई संयम भईदिन अनुरोध पनि गर्नुभएको छ ।