काठमाडौं। मुलुकमा विद्यमान संघीयताका विषयमा बेलाखबत टिप्पणी हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुकको उदाहरण दिँदै राजनीतिक दल, नागरिकहरुले पनि नेपालका लागि संघीय शासन प्रणाली बोझिलो भएको बताउन थालेका छन् ।

संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा अघिल्लो पाँचवर्षमा भएको भ्रष्ट्राचार, नेताहरुको जीवनशैलीमा एकाएक आएको परिवर्तनले जनतालाई निराशा पनि बनाएको छ । पाँच वर्ष नीति निर्माणमा खर्च भएको बताउँदै आएका राजनीतिक दलले विकासको अवधारणालाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

विकास सडक निर्माण मात्रै हो भने भाष्यलाई परिवर्तन गर्न सकिएन । प्रदेश संरचनाको कुरा गर्दा धेरै जनतामा नैराष्यता रहेको छ । आज आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले संघीयताको विरुद्धमा बोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारमा बसेर संघीयताको विरुद्धमा बोले कारबाही हुने उहाँको चेतावनी पनि थियो ।

संसदमा समेत संघीयताप्रति चर्चा हुने गरेको छ । लामो समयदेखि संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि दलका आफ्नै क्रियाकलापले संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको जनाएको छ । आजको संसद बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक दलका चालचलन व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्ने औँलयाउनुभएको छ ।

अहिले राप्रपा नेपालले पनि संघीयताको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। राप्रपा नेपालले संघीयताको विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। भर्खरै सत्तामा चौथो दलका रुपमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएको थिएन। उनीहरुकोे माग पनि संघीयता खारेजीनै रहेको थियो ।

लामो समय यहीँ व्यवस्थाका लागि लडेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अहिले यहीँ व्यवस्था गलपासो बन्ने निश्चित छ । संघीयता कार्यकर्ता र नेता व्यवस्थापनको लागि मात्रै नभएर जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु आजको आवश्यकता हो ।