काठमाडौं । मुलुकमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले देखाउने स्टण्ट आजको मात्रै होइन यो पहिले देखि नै चलिआएको छ । नीति निर्माणको तहमा पुगेका विधायकीहरु स्टण्टबाजीमै रमाउँदा पनि त्यो दृष्य फिटिक्कै सुहाउँदो छैन । कोही जंगल फडानीमा लाग्छन् त कोही निर्देशनात्मक आदेशका । केही दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएर राहदानी प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई कुनै सास्ती नहोस् । तर बिडम्बना त्यसको भोलिपल्टै राहदानी बनाउने सप्टवयेरमा खराबी आएको भन्दै त्यो अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पटकपटक निर्देशन दिइरहनुभएको छ । आजमात्रै उहाँले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन त दिनुभयो तर, त्यसको प्राविधिक पक्ष घाटापूर्तिको अवस्थाका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज सडकमा परेको सानो खाल्डोको अनुगमन गरेका छन् । अब काठमाडौं खाल्डाखुल्डी मुक्त हुन्छ त ? कर्मचारी तन्त्रलाई चुस्त बनाउने लाइनमा लाग्नुको साँटो हालका बहालवाला मन्त्रीहरु नयाँको सिको गर्दै तम्सिएका छन् । नागरिक अगुवा तथा लेखक चरण प्रसाईं भन्नुहुन्छ यो स्टण्टबाजी मात्रै हो, कर्मचारीतन्त्रलाई काममा खटाउने गरी नियममा बाँध्न सकिएको छैन ।

पुस ११ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो । जसको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नियुक्त भए । बाँकीले बिना विभागीय मन्त्रीमा रुपमा शपथ लिएका छन् ।

शपथ लिएकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरे । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई कम गर्दै पूजी चलायमान गराउने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले निर्मला पन्त हत्याको सुक्ष्म छानबिन गर्ने बताए । गृह, परराष्ट्र हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा थन्क्याइएका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तिनकुने स्थित यातायात व्यवस्था विभागको निरीक्षण गर्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती नदिन कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिए ।

यता, गृहमन्त्री लामिछाने के कम विभिन्न समयमा स्टण्टकै कारण चर्चामा आएका उनले कार्यविधि विपरित भीभीआइपीहरुले लिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्रै फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए । केही सुरक्षाकर्मी फिर्ता पनि भए, तर एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो निर्णयको विपरित सबैलाई पूरानै काममा फर्किन निर्देशन जारी गर्यो ।

विगतका नजीरलाई हेर्दा पनि नीति निर्माणमा पुगेकाहरुको हलुका निर्णयका कारण उनीहरु पटकपटक विवादमा तानिदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार स्टण्टबाजी भाइरल हुनका लागि गरिने क्रियाकलाप हुन्, तर, आफूले पाएको जिम्मेवारीमा प्रणालीगत सुधार हुन जरुरी छ ।

यसपटक पनि जनताले आशा गरेर नेतृत्वमा पठाएकाहरुको सरकार सञ्चालनमा ज्ञान र खुबीको कमिका कारण उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने पक्का भएको छ । नीति नियम बदल्दै कर्मचारीतन्त्रलाई काबुमा ल्याउने ठाउँमा पुगेकाहरुलाई नै यो व्यवस्थाले घुमाइदिएको छ ।