काठमाडौं ।हालको कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध चुलिएको छ । टीकापूर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलगायत जघन्य आरोपमा मुद्धा खेपिरहेकाहरुको सजाय माफी दिन अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै सरकारको विरोध भएको छ । रेशम चौधरीले टीकापुर घटना भएको दिन आफू त्यहाँ नरहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए ।

यो मुद्धामाथि थप अध्ययन गर्न अरु प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि आफताब आलमलगायतका माफी दिन अध्यादेश ल्याएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीको दाबी छ ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । काम चलाउ सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत सरकार समक्ष बारको आग्रह छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गर्दैगर्दा संविधान मिच्ने दुष्ट प्रयास गरेको भन्दै यो कलंकको टीका लगाएर उहाँलाई सिंहदरबार प्रवेश रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पहिलेका राजनीतिक सम्झौता हुन् भने कार्यान्वयनमा जान समस्या नहुने बताउँदै नयाँ विषय भए थप छलफल आवश्यक पर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरीले टीकापुर घटना राजनीतिक भएकोले यसलाई थप अतिरञ्जित पार्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले विगतमा पनि यस्ता घटनाहरुलाई आममाफी समेत दिएको स्मरण गर्दै राजनीतिक घटनालाई पटाक्षेप गरेर नयाँ शीराबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विभिन्न समयमा भिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध भई हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरु अहिले जेल जीवन बिताइरहेका छन् । हाल काराबासमा रहेका आरोपीहरुको आपराधिक पृष्ठभूमि फरक–फरक खाले रहेको छ ।

अहिले ल्याइएको अध्यादेशले सबैलाई एउटै समूहमा राखेर वाख्या कदापि गर्नुहुँदैन र कसैको राज्यरोहणका लागि यी मुद्धा मोहडा बन्नु हुँदैन । सत्यलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही संविधानको मूलमर्म हो यसलाई सबैले आत्मसात गरौँ ।।