काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले क्लिन चिठ दिएसँगै न्यायालयमा पुनः विवाद सिर्जना भएको छ । अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले जबरालाई पत्र थमाएपछि सर्वोच्चमा पुनः हलचल पैदा भएको हो ।
यतिबेला अधिवक्ताहरूबीच पनि यो विषयलाई लिएर तर्कविर्तक सुरु भएको छ । संविधान अनुसार संसद्को अवधि सकिएपछि त्यसभित्र रहेको सबै बिजनेस निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । अघिल्लो संसद्मा महाअभियोग सिफारिस समितिका सभापति रहनुभएका रामबहादुर विष्टका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव ताजै रहेकोले अब बस्ने संसद् बैठकमा छलफल हुनेछ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कुनैपनि हालतमा सर्वोच्च प्रवेश नदिने अडान लिएको आज धान्यपूर्णिमा, योमरी पुन्ही भएकोले अदालत बन्द थियो । शुक्रबार पुनः जबराले सर्वोच्च आउन खोज्ने संकेत दिनुभएको छ । उहाँले एकदिन हाजिर लगाएर बिदा बस्ने पनि बताइसक्नुभएको छ । यद्यपि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने यो चोलेन्द्रविरुद्धको आन्दोलन नभई भ्रष्ट र कुसंस्कार विरुद्धको खबरदारी रहेकोले कुनैपनि हालतमा नरोकिने बताउनुहुन्छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले यति ठुलो आँट कसरी गरे भन्नेमा चौतर्फी चाँसो रहेको छ । तर, उहाँले आफ्नै विवेकले निर्णय लिएको पनि बताइसक्नुभएको छ । पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङका अनुसार न्यायालयको मामिलामा सरकार हाबी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । महाअभियोग जीवित रहे नरहेको विषय संसद्ले मात्रै हेर्न पाउने भएकोले सरकारका प्रवक्ताले बोल्नु उचित नरहेको उहाँको तर्क छ । संसद्मा भएका सबै गतिविधिलाई महासचिवकै हस्ताक्षरमा पूर्णता दिइने चलन रहेको उहाँको दाबी छ ।
नेपालको न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै आम रुपमा चिन्ता र चासो रहेको छ । मुलुकका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू मध्ये न्यायपालिकाका काम, कर्तव्य र अधिकार पारदर्शी हुन सकेनन् भने सिंगो देश र जनताले दुःख पाउने गर्दछन् तसर्थ यसभित्र रहेको राजनीतिक गन्ध सफा हुनु आजको आवश्यकता हो ।
