काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दलहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आर्थिक समुन्नतिको विषय अलमलिएको देखिएको छ । आर्थिक एजेण्डामा शीर्ष दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेपनि अन्य दलहरुको स्पष्ट खाका देखिदैन । मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार बने दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने आश्वासन दिएको छ । एमालेले अर्थतन्त्रको आकारलाई एकसय खर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ । भने नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ । माओवादीले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एजेण्डा अघि सारेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धिलाई भुलेको छ । समग्र घोषणापत्रमा समेटिएका विषयहरु सुन्दा आकर्षक भएपनि यी कल्पनामा आधारित रहेको पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको भनाइ छ ।

डा. नेपालले दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको उदाहरण दिँदै उनीहरुले उकास्न नसकेको अर्थतन्त्र र जनमैत्री सेवा नेपालमा शुरु गर्छु भन्नु कर्मकाण्डी मात्रै रहेको बताउनुभयो । घोषणापत्र काम गर्ने भन्दापनि मतदातालाई रिझाउने अस्त्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालको विद्युत उत्पादन कांग्रेसको सरकार आएमा १० हजार मेगावाट हुने भनिएको छ । एमालेले ६ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको घोषणा गरेको छ । माओवादीले ५ वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पु¥याउन संकल्प गरेको छ । ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई एमालेले निःशुल्क बनाउने भनेको छ भने ५० प्रतिशत कम विद्युत खपत गर्ने उद्योग वा व्यक्तिलाई सहुलियत दिने कांग्रेसले भनेको छ । यता नेकपा एसले २ सय युनिटसम्मको विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । मनमोहन सरकारको पालामा थालिएको वृद्धवृद्धा भत्ताको ‘ब्याज’ एमालेले अहिलेसम्मको चुनावमा लिइरहेको छ । घोषणापत्रमा प्रमुख राजनीतिक दलले मतदाताको आकर्षणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई हतियार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले एक कदम अघि बढेर वृद्ध भत्ताको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने भनेको छ भने एमालेले सबैखाले भत्ताको वृद्धि गर्ने एजेण्डा ल्याएको छ । यसरी दलहरुका घोषणा पत्र हेर्दा र यसअघिका कामको मुल्यांकन गर्दा जनतालाई प्रलोभनमा पार्ने प्रपञ्चमात्रै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।