काठमाडौं । आज तीन राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मतदातालाई रिझाउन उनीहरुले अधिकांश महत्वकांक्षी योजनालाई अगाडि सारेका छन् । घोषणापत्रमा विगतजस्तै योजनाहरुले प्राथमिकता पाएका छन् । आज घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अगाडि सारेको छ । राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ । एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुशासनमा कटिबद्ध रहेर राप्रपा अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको नीतिगत प्रतिबद्धतामा संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पार्टी महासचिव डा. वेदुराम भुसालको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुप परिवर्तन जरुरी रहेको जनाएको छ । माओवादीले सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति, स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको’, अवधारणा अघि सारेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा सुधार ल्याउनका लागि २०४७ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिने पार्टी अक्ष्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउनुभयो ।

निर्वाचनै पिच्छे आउने दलहरुका घोषणापत्रमा समेटिएको २० प्रतिशत मात्रै योजनाको काम सही गतिमा हुने हो भने मुलुकले विकासको रुप धारण गथ्र्यो । यहाँ त जनतालाई झुक्याउन, छलछाम गरी माहोल सिर्जना गर्न मात्रै यस्ता प्रतिवद्धता आइरहेका छन् । यदि मुलुकको विकासमा हातेमालो गर्ने हो भने आफूले प्रतिवद्धता गरेका कामहरु आगामी दिनमा सबै दलले पूरा गरुन् नभए फेरि अर्को पाँचवर्ष पछिको निर्वाचन उनीहरुका लागि निकै महंगो पर्ने देखिन्छ ।