काठमाडौं । चुनावपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रतिबद्धतासहित नेपाली कांग्रेसले शनिबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि कांग्रेसले ‘संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र समुन्नतिको आधारः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नारासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा चुनावपछिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने घोषणा गरेको हो ।

संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिने प्रतिबद्धतासहित कांग्रेस चुनावी घोाषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रबारे व्याख्या गर्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसले पूरा स्थिरताको साथ ५ वर्ष सदन कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।’ संविधानलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी आगामी दिनमा केही परिमार्जन गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ ।

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भन्ने योजना अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले बच्चा जन्मनुभन्दा अघिदेखि मृत्य संस्कारसम्मका योजना समेटेर ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भन्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

यस्तै, कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा सरकारका कारण संविधान असफलतातिर गएको आरोप लगाइएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको असफलताका कारण संविधान संकटमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

ओली आफू असफल हुँदै जाँदा संसद् विघटन गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । कांग्रेसको सरकार निर्माण भएपछि मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको संकल्पपत्रमा दाबी गरिएको छ ।
कांग्रेसले दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरूबीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम नचाल्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । साथै कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रशासनिक बागडोर केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्ने पराम्परालाई मलजल गरेको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसले घोषणपत्रमा के गर्छौं के गर्दैनौँ भनेर २० बुँदे प्रतिवद्धता जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा पार्टीले ११ बुँदामा गर्ने काम र ९ बुँदामा नगर्ने कामको प्रतिवद्धता जारी गरेको हो ।

कांग्रेसले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक संस्थालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, २ दर्जन ऐनहरुको आर्थिक प्याकेज ६ महिनाभित्र ल्याउने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नेलगायत ११ बुँदामा गर्ने कार्यहरुको प्रतिवद्धता जारी गरेको छ ।

कांग्रेसले ९ बुँदामा सार्वजनिक गरेको नगर्ने काममा दलहरुको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरुबीच विवादका कारणले संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक काम नगर्ने उल्लेख गरको छ।

पूर्णपाठ :