काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले केचना–कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
