काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा दर्ता भएका निवेदनहरु न्यायाधीश शर्माको इजलासमा परेका हुन् ।

पाँच फरक रिट निवेदनहरु एकसाथ डा. शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो । ३० वटाभन्दा पछि पालो परेकाले निवेदनहरुको सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रमाणीकरण नगरेपछि अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, मोरङका देव शर्मालगायतले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भएर २० भदौमा शीतलनिवास पुगेको विधेयक ४ असोजसम्म प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा थियो ।

२९ साउनमा संविधानको धारा १३३ (३) को अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयकमा आफ्नो सन्देशको सम्बोधन नभएको भन्दै दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विवाद न्यायालय पुगेको हो ।