कोरोना भाइरस (कोभिड –१९)को महामारीले विश्वसँगै नेपाल पनि अहिले आक्रान्त छ । महामारी रोक्न भनेर लगाइएको लकडाउनका कारण झन्डै ६ महिनायता उद्योग–व्यवसाय र कल–कारखाना, ब्यवसाय सबै ठप्प छन् । लामो लकडाउनले मात्र नभएर सरकारका कतिपय गैरजिम्मेवार निर्णयका कारण आममानिस पीडामा छन् । यो पीडामा भर्खरै उद्यमतिर लागेका महिलाहरु पनि प्रभावित भएका छन् । उनीहरुको अवस्था फेरि पछाडि धकेलिने स्थितिमा पुगेको छ ।सरकारले रिफाइन्नान्सिङ अर्थात पुर्नकर्जाको कुरा ल्याएको छ । कोभिड–१९ बाट सिर्जित लगडाउनका कारण उद्योग र व्यापारमा परेको असरलाई कम गर्नेगरी बजेटमार्फत पाँच प्रतिशत् ब्याजमा पुर्नर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका लागि सरकारले ५० अर्बको पुर्नकर्जा कोषको ब्यवस्था गरेको छ । रुग्ण उद्योगको उत्थानको विषय पनि बजेटमा छ । तर, सरकारले बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने अधिकांश स–साना पसलहरु प्रायः महिला व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेका छन् । परिवारको विश्वास जित्ने कोसिसका साथ केही गरेर समाजलाई पनि देखाउछु भनि उनीहरुले पसल खोलेका थिए । त्यस्ता पसल लाखौं छन् । ती पसलमा लगानी गरेको अर्बो रुपैयाँ अहिले डुब्दैछ ।

लकडाउनको अवधिमा कतिपय महिला घरलु हिंसाका सिकारसमेत भए । कोही क्वारेन्टाइनमै बलात्कृत हुन पुगे । महिला व्यवसायीहरुलाई एकातिर घर परिवारको पिरलो त छँदैछ, अर्कातिर घर–भाडाले पनि पिरोलेको छ । पसलको भाडा कसरी तिर्ने र आगामि दिनमा व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर ! तर, सरकारको ध्यान यतातिर पुगेको देखिँदैन । बरु, उल्टै महामारीमा पनि मौका छोप्ने काम मात्र भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थालाई सरकारले नबुझेको हो या बुझेर पनि बुच पचाएको हो, बुझ्नै मुस्किल परेको छ । जनतालाई राहत दिने नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोसाउने काम मात्र सरकारले गरिरहेको छ । यदि, साँच्चै जनतालाई राहात प्याकेज दिने मनसाय सरकारले बनाएको भए त्यो नगद नै वितरण गर्न आवश्यक थियो । यसलाई तीन तहको सरकारले सजिलै बैंक खातामार्फत वितरण गर्न सक्थ्यो । तर, यसमा पनि सरकार चुक्न पुगेको छ । आगामि दिनमा यस किसिमले राहत वितरणमा थप चुनौती देखिने छ । जनताको घरमा सजिलै राहत पुग्ने उपायलाई सरकारले अंगिकार गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । अर्कोतर्फ अब आगामि दिनमा कसरी साना सटरमा सञ्चालित व्यवसाय बचाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानजान जरुरी छ ।

अब सरकारले सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई टेक्दै लकडाउन अवधिकोे भाडालाई शुन्य समय घोषणा गरिदिने हो भने व्यवसाय टिक्ने वातावरण बन्ने थियो । यसका लागि पनि विभिन्न तर्क आउन सक्छन् । जस्तै, कसैको घर बनाउँदा बैंकबाट लोन दिएको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले घरवाहाल मिनाहा गरिदिए उपर्युक्त हुने थियो ।

त्यसो त करमा समायोजन गर्ने घोषणा भएको छ । तर, यो कार्यान्वयन हुने अवस्था भने देखिँदैन । त्यसैले, शुन्य समयको घोषणा गरेर साना व्यवसायीलाई राहत दिन सकिन्छ र घर वालाहरुलाई पनि लकडाउन अवधिभरलाई ब्याज मिनाहा गर्न सक्नुपर्छ ।

भाडामा दिन बनाइएका घरहरुलाई यहिवेला घरभाडा व्यवसायमा दर्ता गर्न लगाउनु पर्छ । यस्तो भएमा कसले के प्रयोजनका लागि घर निर्माण गरिहेका छन् । त्यसमा कति लगानी भएको छ र कति भाडा उठ्छ भन्ने तथ्याङ निकाल्न सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।

(घिमिरे महिला उद्यमी हुनुहुन्छ ।)