काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्न तथा मिडिया र पत्रकारहरूलाई जिम्मेवार, मर्यादित बनाउन भन्दै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता विपरीत समाचार प्रकाशित गरे २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए र कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेको भन्दै उजुरी परेर जाँचबुझमा दोषी पाइए उक्त जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ अनुसार जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजारदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकको छलफलका क्रममा सांसद खगराज अधिकारीले आफूलाई प्रकाश पत्रिकाले रातो पासपोर्ट बिक्रीको आरोप लगाएको भन्दै त्यो झुट साबित भएपनि त्यसकै कारण निर्वाचनमा पराजय भएको स्मरण गर्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विकृत रुपमा आएको बताउनुभएको छ । उहाँले उक्त विधेयकको भ्रुण हत्या हुन्छ कि भन्ने लागेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले पत्रकारिता पेशा निकै जोखिम भएकोले पत्रकारको ज्यूधनको सुरक्षाका निम्ति विधेयकमा कडा व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारितालाई स्वस्थ, मर्यादित, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा विधेयक आएको बताउँदै केही विषय छलफलपछि थपघट हुनसक्ने बताउनुभयो ।।

पत्रकारिता निकै संवेदनशील क्षेत्र हो । यो पेशामा लागेका सबै व्यक्ति पोख्त छैनन् । विभिन्न वहानामा पत्रकारिताको आवरणभित्र लुकेर दुष्चक्र गर्नेहरुको पंक्तिलाई भने ठेगान लगाउन जरुरी पनि छ । पैसा कमाउने बहानामा समाजको सद्भाव बिथोल्ने र पारिवारिक झगडालाई बाहिर ल्याएर थप मलजल गर्नेहरुको भिडलाई भने नियन्त्रित गर्न जरुरी छ ।