काठमाडौं । सशस्त्रद्वन्द्वका बेला भएका विभिन्न प्रकारका घटनाको छानबिन अझै हुन सकेको छैन । कतिले बिना कारण ज्यान गुमाए, अंगभंग भए, कसैको सिन्दूर पुछियो, कतिलाई अभद्र व्यवहारसम्म भयो । त्यतिबेलाका घटनाका पीडक आज खुलेआम घुमिरहेका छन् भने पीडित न्यायको आशामा दिनरात काटिरहेका छन् । आजको प्रतिनिधिसभामा सोही घटनालाई उजागर गर्नेगरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ । २०७९ साल असार ३१ गते दर्ता भएको विधेयक आज संसदमा टेबुल भएको हो । 

 

विधेयक पीडितलाई भन्दा पीडकलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी आएको भन्दै सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिनुभएको थियो । सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि आयोगहरूको म्याद थप्न मात्रै विधेयक आउने गरेकाले अहिलेको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको सुवालको भनाइ थियो ।

 

विरोधको सूचनामाथि गरिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सामान्य समयमा, युद्ध नभएको बेलामा, सामान्य अपराधको समय र मुलुकमा भएको युद्धका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई एकै रूपमा लिन नसकिने बताउनुभयो ।  

 

एमाले नेता खगराज अधिकारीले द्वन्द्वको समयमा जनतालाई बिना कारण दुःख दिने हतियार प्रयोग गरेर हत्यामा संलग्न भएका कसैलाई छोड्न नहुने बताउनुभएको छ । 

 

उहाँले विश्वका धेरै देशमा युद्ध हुँदा मानव अधिकार उलंघन भएको र त्यसका लागि सम्बोधन गर्न द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाउने, किन भएको, के कस्ता घटनाहरू भए भन्ने पत्ता लगाउने र निश्चित घटनाहरूलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्यलाई मेलमिलापमा लैजाने अभ्यास विश्वभरी नै रहेको बताउनुभयो ।  कानुनमन्त्री बन्दीले देशमा विभेद रहेको, कुकुरको पूजा हुने तर मानिसहरूका बीचमा छोइछिटो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक कोर्सका रूपमा अगाडि बढेको बताउनुभएको थियो । 

 

सातै प्रदेशमा परामर्श गरिएको, सरोकारवालापक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक ल्याइएको बन्दीको दाबी छ । 

 

२०५२ साल फागुन १ गतेबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा भएका घटनाहरू अझै निरूपण हुन सकेको छैनन् । द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाहरूलाई निर्क्योल गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री बन्दीको भनाइ छ ।