२०८३, कार्तिक २६ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ु प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ। हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौं भनेर यो विधेयक आएको हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनबाट यो विधयक पारित गरौं । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय स्थपाना गरौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गरौं, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसद्मा हुने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि धारणा राख्नुभयो।
विधेयकमा राखेका व्यवस्थालाई लिएर सरकार र कानुनमन्त्रीको पनि आलोचना भइरहेको विषयको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, विधेयक निर्माणमा सरकार र कानुनमन्त्री चुनेको होइन । गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने अरु कुरामा मेलमिलापको वातावरण बनाएर परिपूरणको वातावरण गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय घटनामा पीडक नभेटिन सक्छन् । पीडक भेटिएनन् भनेर पीडितलाई न्याय पाउनु पर्दैन ? परिपूरणको माध्यमबाट उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ ।
माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह किन थियो भन्ने संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको र त्यस क्रममा के कस्ता घटना थिए भनेर नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले हेर्ने मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। सरकारले आयोगहरूलाई वर्षौं पालेर राख्न नसक्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नै विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको तर शान्ति प्रक्रियाका काम भने बाँकी रहेकाले, सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न भनी भएका निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
