काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलहरूले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा बैठकमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेसँगै सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । दलहरूले आआफ्नो सामर्थ्य अनुसारको दाबी प्रस्तुत गर्ने भन्दापनि बढी महत्त्वाकाङ्क्षा राख्दा सिट बाँडफाँटमा केही रस्साकस्सी हुने सङ्केत देखिएको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सिटमा बढी कसरत हुने देखिएको छ ।
मुलुककै दोस्रो ठूलो पार्टी बन्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि सिट बाँडफाँट कसिलो बन्ने भएको हो । १ सय ६५ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा कांग्रेस र अन्य दलहरुबीच ५० प्रतिशतको सहमति हुने सङ्केत देखिएको छैन । ६०/४० को भागबण्डामा कांग्रेस आफै मान्ने पक्षमा छैन ।
कार्यदलको संयोजक कृष्ण सिटौला भएदेखि कांग्रेसभित्रै थप तरङ्ग पैदा भएको छ । आज बसेको कार्यदलको दोस्रो बैठकले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । आआफ्नै पार्टीमा थप छलफल गरेर सिटको दाबी गर्ने भन्दै सदस्यहरू बाहिरिएका थिए । जसपाका नेता एवम् कार्यदलका सदस्य रामसहाय यादवका अनुसार अहिलेको गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्व र हासिल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दिशामा गएकोले सिट बाँडफाँटमा तत्काल सहमति जुट्ने देखिएको छ ।
गठबन्धनभित्र मौकामा अवसर लिहाल्नेको पनि ताँती देखिन्छ । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नै नेताहरूलाई सन्तुष्ट नपारिसकेको अवस्थामा उसको भूमिका के हुने भन्नेमा अन्योलता छ । कांग्रेसले गठबन्धन बनाएरै जाने निर्णय गरेकोले आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको सिट माग्न सबैलाई आग्रह गरेको नेता एसपी साउँदको भनाइ छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले आजको बैठकबाट सिट बाँडफाँटमा सहमति नजिक पुगिएको बताउनुभयो । हालको सांसद सङ्ख्याको आधारमा सिट बाँडफाँट गरिने सङ्केत गर्दै गुरुङले पार्टीभित्रको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।
निर्वाचनका बेला सत्तामा पुग्न गरिने हरेक तिगडमले जनतालाई भने आजित तुल्याएको छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्रको लहर चलिरहेका बेला संस्थागत पार्टीहरू एकजुट हुन नसके मुलुकको बागडोर मोडिने खतरा पनि देखिएको छ । स्वतन्त्र रुपमा जितेका केही प्रतिनिधिहरू उत्तेजित भइरहँदा विकास होइन भएको संरचना पनि विनास हुने खतरा बढेको छ ।
