काठमाडौं । सरकारले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संसद्को आयु कति रहने भन्नेमा भिन्न मतहरू आउन थालेका छन् । सरकारले भने संसद्को कार्यकाल चार महिना बाँकी राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
चुनावी मिति घोषणा भएसँगै सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । तर, अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको हैसियत के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन ।
सांसदहरूको पदावधि भने मङ्सिर २१ गतेसम्म रहने आयोगको भनाइ छ । सांसदमा नियुक्त भएको मितिदेखि पदावधि सुरु हुने भएकोले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हकमा आयोगले स्पष्ट पारेको शर्माको भनाइ छ ।
संसद्को आयु कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूका आआफ्नै धारणा रहेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भनेको संविधानअनुसार पाँच वर्ष हो तर, पाँच वर्षको अन्तिम दिन कार्यकाल सकिने भनेको होइन । निर्वाचन वर्षमा मुलुक प्रवेश गरेपछि सरकारले निर्वाचनका बारेमा एउटा उचित निर्णय लिनुपर्दछ । निर्वाचन घोषणा भएपछि यो सरकार काम चलाउ भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानविद् आचार्यका अनुसार दलको स्वार्थका आधारमा संसद्लाई कायमै राख्ने परिपाटी बसेको आरोप लगाउनुभयो । आफूखुसी विधेयक ल्याउन, नियुक्ति गर्न सहज होस् भने संसद् जीवितै राख्न खोजेको उहाँको दाबी छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८५ ले विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको समयावधि ५ वर्षको हुनेछ भनेको छ । यसरी हेर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिर ९ गते समाप्त हुँदैछ । अघिल्लो पटक २०७४ सालमा पनि संसद् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मनोनयन दर्तासम्म कायम थियो । त्यसबेला मङ्सिर १४ र २१ गरी २ चरणमा निर्वाचन भएको थियो । २०७४ सालमा सभामुख रहेकी ओनसरी घर्तीले मनोनयनको अघिल्लो दिनमात्र संसदबाट राजीनामा दिनुभएको नजिर स्थापित छ ।
