काठमाडौं । नेपालका कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकसित गर्ने योजनासहित सरकारले कैदीबन्दीलाई खुकुलो हुनेगरी कानून निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चीन लगायतका मुलुकमा कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा प्रयोग गरिएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास थालिएको छ ।
मुलुकका कारागारमा विभिन्न उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४० जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमा महिला १ हजार ४ सय ३३, पुरुष २४ हजार ८ सय ७, ६५ वर्षमाथिका ४ सय १५ जना, १८ वर्ष उमेर मुनिका ९ सय २५ र विदेशी १ हजार ३ सय ५८ जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।
कारागारको क्षमता भन्दा दोब्बर, तेब्बर कैदीबन्दी पनि राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यी समग्र समस्याहरूलाई ध्यानमा राखी सरकारले कारागार विधेयक आज पारित गरेको छ । कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक जीवनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद योगेश भट्टराईले हाल कारागारमा रहेका मध्ये १९÷२० हजार जनालाई काममा लगाउन सकिने बताउनुभयो ।
कैदीबन्दीको मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सांसद मीन विश्वकर्माले सम्पूर्ण अधिकार नभएपनि केही दायरा फराकिलो बनाइ उद्यममा लगाउन सकिने बताउनुभयो ।
कारागारमा कैदीबन्दीहरुलाई बेला–बेलामा दमन हुने, धम्की दिने, गुण्डाहरुले राज गर्ने परिपाटी व्याप्त छ । त्यहाँ जेलर, नाइके, भाइ नाइके (गुण्डाहरु)को दबदबाले अधिकांश कैदीबन्दी आजित भइरहेको सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको तर्क छ ।
सरकारले कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार पनि सुरक्षित हुनेगरी विधेयक ल्याइएको हो । सांसद नवराज सिलवालका अनुसार कैदीबन्दीलाई निर्माणको काममा लगाउने, सुत्केरीलाई उपचार बिदा दिने, प्रजनन अधिकार सुरक्षित राख्ने प्रावधान सहारनिय छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कैदीबन्दीहरुको अधिकारलाई पत्याभुत गराउन नयाँ विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुलाई पनि सुध्रिने मौका दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानिसले गरेका गल्ती, कमजोरी, अपराधलाई कम गर्न जीवनभरी कष्ट दिएर, थुनेर भन्दा उनीहरुलाई उद्यममा लगाएर आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता गराउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
