काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयकमाथिको परेको संशोधन प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । भीम रावल, लालबाबु पण्डित, शेरबहादुर तामाङ, झपड रावल, देव गुरुङ, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल लगायतका सांसदहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।
सांसद झपड रावलले सो विधेयकलाई पुनः राज्यव्यवस्था समितिमा लगेर छलफल गराउन आग्रह गरेका छन् । यता संशोधन प्रस्ताव राखेका सत्तापक्षका सांसदहरूले भने आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको समयसीमाको विषयमा हलो अड्काउँदा धेरै मानिस नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुने बताएको र त्यसबारेमा पछि छलफल गर्न सकिने भनाइलाई समर्थन गरेका छन् ।
