काठमाडौं । पोखराका सरकारी जग्गा अपारदर्शी तरिकाले ठेक्का दिएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको शनिबार बसेको बैठकले नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्यहरूमा विष्णु बराल, झपिन्द्रराज रेग्मी, देवेन्द्र रानाभाट र शुकदेव गौतम सदस्य रहेका छन्। समितिलाई एक हप्ताभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिनअघि जेठ ३ गते पोखराका सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने सम्झौता गर्नुभएको थियो । जिसीले राष्ट्र बैंक चोकस्थित पर्यटक बसपार्क, गल्फ कोर्स र पृथ्वीचोकस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकैको जग्गा १० देखि २५ वर्षलाई भाडामा दिने सम्झौता गर्नुभएको थियो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले अपारदर्शी तरिकाले सरकारी जग्गा हत्याउन सफल कम्पनीलाई तत्काल कुनै काम अघि नबढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। छानबिन प्रतिवेदन पश्चात् आवश्यक कारबाही अघि बढाउने भन्दै तत्काल कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ।
उक्त जग्गा भाडामा दिन समितिले चैत २६ गते प्रकाशन स्थगित भएको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेका थिए। एक साताको सूचना दिएर आठौं दिन सम्झौता भएको खुलेको थियो। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठक समेत नबसी सरकारी जग्गा भाडामा लगाएको खुलासा भएपछि चोतर्फी विरोध भइरहेको छ।
