काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाइने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलामा दुई जना न्यायाधीशले फरक मत राखेका छन् ।

पाँच जनाको पूर्ण इजलासमध्ये हरिकृष्ण कार्की र मनोज शर्माले ४० बुँदामा फरक मत राख्दै विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुने र राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने राय दिएका छन् ।

बहुमत न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ,ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउतले भने विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा भएका अहिलेसम्मका सबै निर्णय र काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने फैसला गरेका छन् ।