काठमाडौं । विगतका वर्षजस्तै रोपाइँको सिजन सुरु हुनै लाग्दा यसवर्ष पनि देशभर मलको हाहाकार भएको छ । मुलुकमा मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका जिल्ला–जिल्लामा रहेका भण्डारण र केन्द्रका गोदाम रित्तिएका छन् ।
रोपाइँलाई आवश्यक मल तत्कालै आउने सम्भावना पनि छैन । त्यसो हुँदा यो वर्ष रोपाइँका वेला किसानले मलको चरम अभाव व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा मल आउनेमै सांसदहरू विश्वस्त छैनन् । आज संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यसवर्ष मल समयमा आउनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
अर्का सांसद एकलाल मियाँको पनि थापाको जस्तै दाबी छ । हरेक वर्षका किसानका पीडा जस्ताको तस्तै रहेका छन् ।
सांसद राजेन्द्र गौतमले धानको लागि मात्रै चारलाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भएपनि यसपालि सम्भवै नभएको बताउनुभयो ।
कृषकका लागि सरकारको ठोस योजना नहुँदा हरेक वर्ष मल, बीऊ, कृषि औजारको समस्या भइरहेको सांसद दुर्गा पौडेल बताउनुहुन्छ ।
माघ फागुनमा भएको टेण्डरबाट मल आपूर्ति नभएपछि पुनः टेण्डर गर्नुपरेकोले मल आउन ढिलाइ भएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताउनुभयो ।
वर्षभरी पाँच लाख ३० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको डा मिश्रको भनाइ छ । तर, मल नहुँदा यसवर्ष किसानका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ।
खासगरी रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन चार सय ५५ डलरमा पाइने युरिया मल अहिले करिब एक हजार एक सय डलर र डिएपी करिब एक हजार तीन सय डलर पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको मूल्यमा उतारचढाव भएका कारण भारतले मल पठाउन आनाकानी गरेको कृषि तथा पशुुपंक्षी मन्त्रालयको दाबी छ । किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव झेलिरहँदा सरकार मुखदर्शक बन्नुको विकल्प छैन । विकल्प खोज्ने हो भने स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई बढवा दिन जरुरी छ ।
