काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रकरण सधै विवाद र चाँसोको विषय बन्दै गएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले गिजोलिँदै गएको प्रहरी संगठनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुँदा प्रहरी अधिकृतहरु नै निराश बन्नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । प्रहरी प्रमुख को बन्ने भन्ने होडबाजीमै पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ ।
कतिपय रुपमा नजिकको नाता सम्बन्ध, भावी सहयोगको अपेक्षा, दलीय भागबण्डाका आधारमा बढुवा गर्ने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूले आफूमाथि विश्वास नगर्नु, राजनीतिक चलखेल बढ्नुले संगठन बदनामित भइरहेको पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लको भनाइ छ ।
प्रहरी अधिकृतको करिअर विकासका लागि नियमावलीमा राखेर राजनीतिक दलका नेताहरूले खेल्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै मल्लले कार्यव्यवस्था तथा मुल्यांकनलाई ऐनमा लैजाँदा केही पारदर्शिता हुने बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीको गठन प्रक्रियादेखि नै विभिन्न बहानामा शक्ति केन्द्र धाउने र त्यसले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई शक्तिमा ल्याउने प्रवृत्ति नजीर रहेको सुरक्षा विज्ञ रवीन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । २०४६ सालको आन्दोलनपछि प्रहरी संगठनमा धेरै अपारदर्शिता आएको रेग्मीको दाबी छ ।
नेताहरूको चाकडीले शक्तिमा पुग्ने प्रवृत्तिका कारण जनताले दुःख पाउने गरेको रेग्मीको भनाइ छ । कर्मचारीहरू आफू सुरक्षित बन्ने बहानामा मुलुकको चेन अफ् कमाण्ड बिग्रिँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले बेलाबखत प्रहरी संगठनभित्र सिनियरलाई पाखा लगाएर जुनियरलाई अघि सर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । पञ्चायतकालमा पनि यस्ता किसिमका घटना भएको इतिहास छ । तत्कालीन महानिरीक्षक डीबी लामाले आफ्ना छोरीज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डिएसपी बनाउन चार वर्षअघि भर्ना भएका निरीक्षकहरूलाई पछि पार्नुभएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०४९ मा पश्चिमेली नाताका कारण रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई आइजिपी बनाउनुभएको थियो ।
जबरालाई हटाउन त्यसबेला देउवाले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्नुभएको थियो । हालका डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डिआइजी बनाउने बेलामा पनि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दबाबले काम गरेको थियो । भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेला ०६६ सालमा पनि अर्जुनजंग शाहीलाई बढुवा गर्नका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा एआईजीको दरबन्दी थपिएको थियो । ०७१ सालमा तेस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका बेला वामदेव गौतमले केदार साउद र रमेशशेखर बज्राचार्यका लागि प्रहरीमा एआईजीका दुईवटा विशेष दरबन्दी थप गराउनुभएको थियो । राजनीतिक दलले चलखेल गर्न सहजताका लागि बढुवाका प्रावधान, दरबन्दी थपघट जस्ता विषय नियमावलीमा समेटेको प्रहरी अधिकृतहरूको बुझाइ छ ।
