काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा अध्यक्षलाई ११ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जेठ १० गते बसेको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहको कानून निर्माण गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय गोप्य नरहने गरी मात्र कानुन निर्माण गर्ने/गराउने, कानुन तथा नीति निर्माण र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रस्तावित कानुन, नीति, बजेट तथा कार्यक्रमउपर खुला छलफल तथा पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था गर्न पनि पालिकाको नेतृत्वलाई आयोगले भनेको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहमा रहेका नगर÷गाउँसम्म, कार्यपालिका, वडा समितिले गरेका निर्णयहरू तत्काल स्थानीय तहको वेबसाइट, सूचना पाटी, स्थानीय सञ्चार माध्यमलगायतको माध्यम अपनाई सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहको खर्चको विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम र यस बमोजिम भएको प्रगतिको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
