काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हटाउने पक्षमा खुल्नुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उहाँले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा हदम्याद लागु हुनु नपर्ने र यहि अनुसार विभिन्न मन्त्रालयसंग समन्वय गर्दै गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो ।

‘बलात्कारको विषयमा मुद्दाका लागि हदम्याद लगाउन हुँदैन । यसअनुसार कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन पहल लिनेछु, यसमा म प्रतिवद्ध छु’ मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘सानै उमेरमा बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसामा परेका बालिकाले त्यो समयमा परिपक्वता र हिम्मतको कमीले बाहिर घटना सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् पछि उमेर पुग्दा बुझ्ने हुँदा घटना सार्वजनिक गर्न खोज्दा हदम्याद हुन्छ जस्ले गर्दा पिडकले सजाय र पिडितले न्याय पाइरहेका छैनन् । हदम्याद अब हट्नपर्छ हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’

बालिकाको हकमा हदम्याद हट्नुपर्ने र यो विषयमा सबै संवेदनशील हुनपर्ने उहाँको आग्रह छ । अर्को प्रसंगमा मन्त्री रेग्मीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि आफूहरुले पहल र विभिन्न मन्त्रालयमा सिफारीस समेत गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै उहाँले महिलाहरु आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भएमात्रै हिंसा र पिडामा नपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री रेग्मीले भन्नुभयो ‘धेरै महिला आर्थिक हिसाबमा कमजोर हुन्छन् कहाँ जाने, के खाने र के गर्ने ? भन्ने उनिहरूसँग ठेगान हुँदैन जस्ले गर्दा हिंसा भोग्न बाध्य छन् ।’

आगामी बजेटमा महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङगता भएका व्यक्ति र बालबालिकाको समस्या समाधानको लागि विशेष व्यवस्था समेटिएर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित समेत गराउनुभयो । 

‘धेरै बालबालिका नागरिकताबाट बञ्चित छन्, अनागरिक भइरहेका छन्, हामीले कानुन मन्त्रालयलगायत विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारीस गरिरहेका छौं, आमाको नामबाट हरेक बालबालिकाले अब नागरिकता पाउनपर्छ हामी लागिरहेका छौं', उहाँले थप्नुभयो ।