काठमाडौँ । यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर नेकपा एमालेलाई पत्तासाफ गर्न जुटेका पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र ‘बागी उम्मेदवार’ प्रमुख समस्याका रुपमा खडा भएका छन् । देशभरका पालिकामा पार्टीको हैसियतअनुसार भागवण्डा गरेर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएपनि असन्तुष्ट नेताकार्यकर्ता बागी उम्मेदवारका उभिए पछि गठबन्धन अठ्यारोमा परेको हो ।

संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनाव हुँदाको जस्तै, यसपटक पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका राजनीतिक चर्चा र चासोको केन्द्रमा छ । माओवादी केन्द्रको भागमा परेको महानगरमा कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ ।

पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि पौडेलले नमान्दा गठबन्धन नै संकटमा पर्ने आकलन हुन थालेका छ ।

चितवनका नेताकार्यकर्ताको भावना केन्द्रले बुझेको भन्दै अहिलेको राजनीतिक वास्तविकता बुझेर अघि बढ्न कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सुझाव छ । राजनीतिक यथार्थसँग सामना गरेर अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने भन्दै उहाँले आवेगमा आएर दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो ।

बागी उम्मेदवारी दिनेहरुले भोलिसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता लिने गठबन्धनभित्रको एउटा घटक माओवादी केन्द्रको विश्वास छ । गठबन्धनभित्र भएको सहमतिमा पार्टीले नै उठाएको उम्मेदवारविरुद्ध बागी लड्न खोज्नेहरुले भोलिसम्ममा पनि फिर्ता हुन नमाने उनीहरुलाई कारबाही हुने माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोखरेलको चेतावनी छ ।

असहमतिका बाबजुद चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय भएपछि कांग्रेसभित्रका असन्तुष्ट नेताकार्यताले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरुले भोलिसम्ममा बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने र पार्टी तथा देश र संविधानलाई जोगाउन योगदान गर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडलको विश्वास छ ।

केन्द्रबाट भागवण्डा मिलाइएका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामै बागी उम्मेदवारको लर्को लागेपछि उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिए पनि सफल नहुँदा गठबन्धनलाई थप सकस् पर्ने देखिएको छ ।

यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिकामासमेत पाँच दलबीच सहमति नजुट्दा तालमेलको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको छ । बागी दिनेहरुले भोलिसम्ममा पनि फिर्ता नलिए उनीहरुको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । जसबाट विपक्षी एमालेलाई लाभ पुग्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।