काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागीताका लागि पहलदकमी लिइरहेको महिला नेतृहरुले बताएका छन् । गठबन्धनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा विगतको जत्ति पनि महिला सहभागीता नहुने आशंका व्यक्त भइरहेका बेला महिला सहभागीताका लागि आफूहरुले बारम्बार नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको बताएका छन् ।

विगतको भन्दा अझ महिला सहभागीतामा बढोत्तरी दिने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको दाबी छ । यो चुनावमा महिलाहरुको सहभागीताको सन्दर्भमा एमालेलाई औँला ठड्याउनु पर्ने कुनै ठाउँसमेत नरहने एमाले सचिव पद्मा अर्यालको दाबी छ ।

सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल हुँदा भने महिला छायामा पर्ने एमाले नेतृ अर्यालको ठहर छ । संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले कुनै दलले एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य भनेर चैत १६ मा निर्देशन जारी गरेको थियो । तर पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै अनिवार्य भनिएकोमा प्राथमिकता भन्ने शब्द राख्यो । गठबन्धनकै दाबाबका कारण महिलाका सन्दर्भमा आयोग आफैले जारी गरेको निर्देशन संशोधन गर्न बाध्य भएको सचिव अर्यालको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्देशन संशोधन गरेकोप्रति सत्ता गठबन्धनकै नेतृहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि, महिलाको अनिवार्य सहिभागीताका निम्ति आफूहरु सचेत रहेको र नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला बताउनुहुन्छ ।

आयोगले गएको चैत १६ गते राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नु’ भनेको थियो ।

तर, चैत २९ गते एक विज्ञप्तिमार्फत महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिनु भनेको आयोगले आज भने फेरि त्यही महिला अनिवार्य भन्ने १७ बुँदे निर्देशनको स्मरण गरेको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला सहभागीता कार्यान्वय गर्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गत चैत २५ गते विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृहरूले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरूको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आयोगले निर्देशन संशोधन गरेपछि आयोगको महिला अधिकारकर्मीले पनि चर्को आलोचना गरेका थिए ।