काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो दाबीबाट पछि हटेसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र महानगरपालिकाको भागबण्डा टुंगिएको छ । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले कास्कीको पोखरा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई, चितवनको भरतपुर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई र पर्साको वीरगंज जनता समाजवादी पार्टीलाई छाडिदिएपछि भागबण्डाको बिषय टुंगिएको हो ।

देशभरका ६ महानरपालिकामध्ये तीन वटा काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगर अब कांग्रेसको भागमा रहेको छ । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनभित्रका अन्य दललाई पनि एक–एक महानगर दिएर भागबण्डा मिलाउने पक्षमा रहेपनि तल्ला तहका नेता–कार्यकर्ताहरु आफूले जित्ने ठाउँ गठबन्धनका नाममा अन्य दललाई सुम्पिन नहुने भन्दै विक्षमा उभिएका थिए ।

तर आज गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेसँगै कार्यकर्ताहरु पनि त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य भएका छन् । यसअघि कुनै हालतमा पछि नहट्ने दाबी गर्दै आएको चिवन कांग्रेसले अब केन्द्रको निर्णयलाई मान्नुको विकल्प नभएको बताएको छ । निर्णय हुनुपूर्व आफूहरुले आफ्नो कुरा नेतृत्वसँग राखेको बताउँदै चितवन कांग्रेसका सभापति राजेश्वर खनालले अब भने आफूहरु अनुकूल या प्रतिकुल जस्तो निर्णय भएपनि त्यसलाई मानेर जाने बताउनुभयो ।

पोखरा महानगर एकीकृत समाजवादीलाई सुम्पिइए दुर्घटना नै हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको गण्डकी कांग्रेसले पनि केन्द्रको निर्णयविरुद्ध आफूहरु नजाने बताएको छ । मुलुक र संविधान बचाउनकै लागि गठबन्धन बनेको भन्दै पार्टीले गरेको निर्णय सबै नेता कार्यर्ताले पालना गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेसका गण्डकी उपसभापति खेमलाल श्रेष्ठ ।

देश र जनताको लागि गठबन्धन गरिएकोले यसलाई बचाउने दायित्व पनि गठबन्धन दलका नेता कार्यर्ताकै भएको उपसभापति श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । गठबन्धनको चौचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि कांग्रेस नेता–कार्यर्ताले इमान्दार भएर एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई मत हाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

गठबन्धनभित्र ६ महानरपालिकाबारे भागबण्डा मिलेपनि ११ उपमहानगरपालिकाको विषयमा सहमति जुटेको छैन । यसबारे थप छलफल भइरहेको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्रले चार उपमहानगरको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले तीन र जसपाले तीन उपमहानगरको प्रमुखमा दाबी पेश गरेका छन् । लामो रस्साकसीपछि महानगरको भागबण्डा टुंग्याएको सत्ता गठबन्धनभित्र अब उपमहानरपालिकाको भागबण्डामा सकस् पर्ने देखिएको छ ।