काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरसांसद गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम गोविन्द बन्दीका रूपमा परिचित कानून व्यवसायी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार मानिने बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर कार्यभारसमेत सम्हालिसक्नुभएको छ । कार्यभार सम्हाल्दै नवनियुक्त मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्नका निमित्त आफूलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । यसका लागि कानून संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता पनि त्यही रहेको सुनाउनुभयो ।

अघिल्लोपटक नै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुँदा बन्दी कानून मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । त्यसबेला असफल भएपनि यसपटक भने दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर बन्दीलाई कानून मन्त्रालय सुम्पिइएको हो । संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम बन्दीलाई गठबन्धनका साझा व्यक्तित्व तथा कानूनका ज्ञाताको रुपमा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको नेकपा एकीकृत समावादी पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसाल बताउनुहुन्छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग मन्त्रीमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । गैरसांसद, त्यसमाथि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सिफारिसमा हमालको नियुक्ति भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँले भोलिपल्टै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

तर गोविन्द बन्दीको सन्दर्भमा भने विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको संविधानविद्हरु बताउँछन् । संविधानले नै ६ महिनासम्म मन्त्री बन्ने अधिकार दिएकोले कानूनका जानकार व्यक्तिलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु गलत नभएको संविधानविद् डा. चन्दकान्त ज्ञावालीको प्रतिक्रिया छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निकट मानिने बन्दीलाई ‘गठबन्धनको न्यायिक लडाइँमा सघाएबापत’ पुरस्कृत गरिएको टिप्पणी पनि भएका छन् । संवैधानिक र संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आउनुभएका उहाँले संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी बन्दीले संसदबाट एमसीसी परित गर्न व्याख्यात्मक घोषणा तयार पर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो । बन्दीको सक्रियतामा तयार पारिएको व्याख्यात्मक घोषणाकै कारण एमसीसी अनुमोदन हुनका साथै गठबन्धन पनि जोगिएको थियो ।