काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चार मन्त्रीसहित जम्बो टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि दिल्ली पुग्नुभएको छ । देउवा देशको पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा तथा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवसहित सरकारी उच्च अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी, सञ्चारकर्मी गरी करिब ५० जना सहभागी छन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भोलि भेटवार्ता हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुन लागेको यो भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट के कस्ता विषय उठ्छन् र त्यसमा भारतको प्रतिक्रिया के रहन्छ भन्ने चासो बिषय बनेको छ । मुख्यगरी लामो समयदेखि जारी दुई देशबीचको सीमा विवादले यस उच्चस्तरको वार्तामा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चर्चाको बिषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी मोदीसामू ‘सीमा विवादको मुद्दा उठाउने आँट गर्नुहोला ?’ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला सीमा समस्याको बिषय पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा रहेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका महतले सीमा समस्याको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा उठ्ने र समाधानउन्मुख हुँदै जाने बताउनुभयो ।
समकक्षी मादीसँगको भेटवार्तामा प्रधामन्त्री देउवाले नेपालको समस्या र अपेक्षाबारे स्पष्टसँग भन्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरु पनि बताउँछन् । नेतृत्व तहको इच्छा शक्तिले एउटा राम्रो वातावरण बन्ने भन्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नो देशको समस्या र अपेक्षाबारे प्रष्ट्याउनुपर्ने पूर्वराजदूत एवं कूटनीतिज्ञ दीपकुमार उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
आवरणमा देख्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध शान्तिपूर्ण र भाइचाराको जस्तो देखिए पनि भित्री सम्बन्ध त्यस्तो मात्र छैन । दुई देशबीच सीमा समस्यासँगै इपिजी प्रतिवेदन, आयात–निर्यात एवं व्यापारघाटा, भारतीय बाँधका कारण डुबान, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको दादागिरी जस्ता अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन समस्याहरु छन् । यी समस्याहरुलाई यथावत राखेर भारतसँगको सम्बन्ध नसुध्रिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
आजदेखि तीन दिनसम्म चल्ने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई देशको सम्बन्ध सुधार तथा विकास, व्यापारसहितका क्षेत्रमा साझेदारीका लागि पुराना सम्झौता अघि बढाउने तथा नयाँ सम्झौता पनि गर्ने बताइएको छ ।