काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

५२ जना संवपैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आज संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए ।