काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुन नदिन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण दर्जनौं विधेयक संसदमै अलपत्र परेका छन् । केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले पुनः स्थापना गरेपछि त्यसको औचित्य नरहेको पुष्टि गर्न एमालेले विभिन्न माग राख्दै प्रतिनिधि सभामा विरोध जारी राखेको छ । सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने नभए सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ ।

एमाले आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढ्न सकेको छैन । एमालेले २३ भदौदेखि संसदमा लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ । आज पनि बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसदहरुले वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरे ।

बैठकमा रुलिङ गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद अवरुद्ध हुँदा विचाराधीन ४२ वटा विधेयकलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरु जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानून निर्माण एवं निगरानी गर्ने काम प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

एमालेको अवरोधकै बाबजुद आज प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग भने छलफलका लागि अघि बढाइएको छ । यसमा एमालेको समेत साथ रहनेमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आशावादी छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका एकीकृत साजवादीका सम्मनित नेता झलनाथ खनालले एमालेसहितको सहयोगमा महाहभियोग दुई तिहाईले पारित हुने जिकिर गर्नुभयो । महाअभियोग लगाउनुको कारण नै यो पारित हुन्छ भन्ने आधार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लामो समय न्यायापालिकाभित्रैबाट समाधानको अपेक्षा गरिए पनि समस्या साधान हुन नसकेपछि आफूहरुले महाअभियोगको बाटो रोजेको कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडुको भनाइ छ । यो संवैधानिक बाटो भएकाले यसैबाट न्यायापालिकाको उल्झन निष्कर्षमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेले भने महाभियोगबारे के गर्ने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यद्यपि महाअभियोगबारे छानविन समितिमा भने एमालेले पनि सदस्य पठाएको छ । अब महाअभियोगबारे संसदमा हुने मत विभाजन प्रक्रियामा एमाले सामेल हुन सक्ने उपाध्यक्ष एवं उपनेता सुवास नेम्वाङको संकेत छ ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई सांसदको मत आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि निर्णायक विपक्षी एमाले नै हो । अब प्रतिनिधि सभाको चैत्र २ गते बस्ने अर्को बैठकमा छलफल अघि बढ्ने छ । त्यसपछि हुने मत विभाजनमा दुई तिहाई मत महाअभियोगको पक्षमा परे जबरा पदमुक्त हुनेछन् भने महाअभियोग फेल भए पुनः सर्वोच्च फर्कने छन् ।