काठमाडौं । कानूनविद्हरूले न्याय परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायाधीशलाई अनुशासनमा कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार पाएको परिषद्ले न्यायाधीशलाई कारबाहीभन्दा जोगाउन लाग्दा न्यायापालिका विवादमा तानिएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले परिषद् नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नभएर सर्वोच्च तहका पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभो । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले न्यायपरिषद्को संरचना नै फेरबदल नै हुनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनुभयो ।

न्यायाधीशहरू विभिन्न प्रकरणमा मुछिए पनि कारबाही नभएको, धेरै विवादमा आए परिषद्ले भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुको साटो राजीनामा दिन लगाई चोख्याउने गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । न्यायाधीश नियुक्ति पनि स्वच्छता र क्षमताका आधारमा नभएर नेताका खल्तीमा भएका नामलाई प्राथमिकता दिइएकोमा केसीको असन्तुष्टि छ ।

जारी संरचनाले राम्रो काम गर्न नसकेकाले नेपाल बार अध्यक्ष, विज्ञ कानुनविद्, संसद्को प्रतिनिधि, अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई परिषद्मा सहभागी गराउन सके न्यायालय सुध्रिने उहाँको सुझाव छ ।

अर्का अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौंलागाईले न्याय परिषद् सदस्य आफैं न्यायाधीश बन्न दौडधूप गर्नु अस्वभाविक रहेको बताउनभुयो । सर्वोच्च अदालतबाट हालै सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहासम्बन्धी फैसला सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे बोल्न उपयुक्त नहुने चौंलागाईको भनाइ छ ।