काठमाडौैँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको भनिएको विषयसँगै चर्किएको विवादले न्यायपालिकामा गम्भीर संकट निम्तिएको छ ।

विवादकाबीच प्रधानन्यायाधीशले आज राखेको ‘फुलकोर्ट’ बैठक न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गरेपछि यो प्रकरणले झनै चर्काे रुप लिएको हो ।

विवाद थप लम्बिन नदिएर न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले कत्ति पनि ढिलो नगरी राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण न्यायालयको छवि नै बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै अब राजीनामा मात्रै सुरक्षित अवतरणको एक मात्र विकल्प भएको जिकिर गरेका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राणाले अब २÷३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा उहाँका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएको विषयले न्यायालयमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको हो । विवाद बढेपछि हमालले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।

तर न्यायालयमाथिको विश्वासको संकट यतिले मात्रै नटर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले नै राजीनामा दिनुपर्ने आवाज चर्काे गरी उठेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा न्यायालयको साख र आफ्नो व्यक्तित्व बचाउनका लागि पनि प्रधान्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएर निकास दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

यदि राणाले राजीनामा नदिए न्यायालयले थप क्षति ब्यहोर्नुपर्ने र त्यसले मुलुकमा गम्भीर संकट निम्त्याउने उहाँको चेतावनी छ ।

नेपाल बार एसोसियसन र सर्वाेच्च बारले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरेको छ । न्यायाधीशहरुले पनि अब राणाले निकास दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर यता एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभएर परमादेश जारी गर्ने सबै न्यायाधीशको अनुहार उस्तै रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आज झापामा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले अदालत सट्टापट्टामा चलेको र सत्ता गठबन्धनसँग मिलेमतो गर्दा न्यायको हुर्मत लिइएको बताउनुभयो ।