काठमाडौँ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास निरन्तर जारी छ । वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन दलमध्यकै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त सरकारकै पालमा चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन् २०१७ मा सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्दाताका नै सम्झौता भएको एमसीसी विवादित भएपछि अहिलेसम्म संसदबाट पारित भएको छैन । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनुभएका देउवा एमसीसी पास गर्न जोडतोड लाग्नुभएको छ ।
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका लागि सुदूरपश्चिम पुग्नुभएका देउवाले आज बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी पारित गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । नेपालले ऋणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने विश्व बैंक र एडिबीजस्ता बैंकबाट लिँदै आएको भन्दै एमसीसी देशकै हितका लागि आएको अनुदान भएको बताउनुभयो । उहाँले समसीसीबारे गलत प्रचार गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।

अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अहिलेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाट छिट्टै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहँदा गठबन्धन सम्मिलित अन्य दल भने एमसीसीको विपक्षमा छन् । गठबन्धन भित्रको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा संसदबाट अहिले एमसीसी पारित हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ । एमसीसी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धीत भनेर स्वयम् अमेरिकी अधिकारीले नै भनेको र संशोधनसमेत गर्ने पक्षमा अमेरिका नरहेकाले यो सदनबाट पारित हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

गठबन्धन भित्रका कांग्रेसबाहेक अन्य सबैजसो दल एमसीसीको विक्षमा नै देखिन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी पास गर्नका लागि कसैलाई पनि दबाब दिन नमिल्ने बताएको छ ।  एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले जनता एमसीसीको विक्षमा रहेकाले अनावश्यक दबाब कुनै पनि राजनीतिक दलले दिन नमिल्ने बताउनुभयो । यद्यपि, एमसीसीबारे पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर यसबारे थप निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सत्तामा रहँदा पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको एमालेले भने प्रतिपक्षमा गएपछि बोली फेर्दै हुबहु पारित गर्न नहुने मत राख्दै आएको छ । अझ सबैभन्दा पहिले सत्ता गठबन्धन के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

द्वीपक्षीय सहमति भएको लामो समयसम्म पनि एमसीसी पास भएर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म जनमत विभाजित भइरहेपछि गएको भदौमा उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल आएर सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर दबाबसमेत दिएको थियो । तर सत्तारुढ घटकभित्र नै एमसीसीबारे मतैक्यता नहुँदा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास विफल हुने प्रष्टै देखिन्छ ।