काठमाडौँ । पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको एक सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै सरकारले आफ्नो सयदिने उपलब्धिलाई बुँदागत रुपमै सार्वजनिक गरेको छ । देउवा सरकारले खोप कूटनीति सफल भएको दाबी गरेको छ भने साफ उपविजेता बनेको राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरुलाई जनही ५ लाख दिने घोषणालाई समेत उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ ।

वर्तमान सरकार गठनपछि लगानीमैत्री वातावरण बनेको, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक स्थिरता कायम गरेको, राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएकोलगायतलाई उपलब्धिका रुपमा सार्वजनिक गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन् । रिपोर्टस क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले देउवा सरकारले तीन महिनासम्म केही गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तीन महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नै नसकेको भन्दै सरकार राष्ट्रिय योजना बनाउनमा चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सय दिनमा कम्तिमा तीन सय काम नगर्ने ठेकेदार, घुसखोरी र भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिन सकेको भए देउवा सरकारको उपलब्धि देखिने, तर त्यसो हुन नसकेकाले सबै उपलब्धि त्यसैको छायामा परेको नेता भण्डारीले बताउनभुयो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले सुशासन र जनताको हकअधिकारका कुरामा सरकारको ध्यान नगएको बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले सरकारले सय दिनमा मुख्यगरी दुई वटा राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको संविधानको रक्षा र कोरोना विरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई सहज बनाएर महत्पूर्ण दुई काम सरकारले गरेको नेता शर्माले बताउनुभयो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारको सय दिन हरेक हिसाबले असफल भएको दाबी गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा पूर्ववर्ती सरकारले सुरु गरेका कामहरु रोक्न आदेश दिएको, मित्रराष्ट्र हरुसँगको सम्बन्ध थप बिग्रँदै गएको, राजदूत फिर्ता बोलाएर फेरि नियुक्ति गर्न नसकेको र एमसीसीबारे निर्णय लिन नसकेको भन्दै एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारलाई मुस्किलले १० नम्बर दिन सकिने बताउनुभयो ।

यस्तै नागरिक अगुवाहरुको पनि सरकारप्रति तीब्र असन्तुष्टि छ । नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले प्रधानमन्त्री देउवाको तीन महिना षड्यन्त्रमै सकिएको बताउनुभयो । देउवाले सत्ताको शक्ति निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । वर्तमान सरकारले संविधान र लोकतन्त्र अझ कमजोर र अस्तव्यस्त अवस्थामा पु¥याएको नागरिक अगुवा डा. दिक्षितको आरोप छ ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । असार २९ गते नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको सयदिने उपलब्धिप्रति विपक्षी दल मात्र नभइ नागरिक अगुवा र सत्ता गठबन्धन भित्रकै नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।