काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधी चालेन्द्र शमशेर जबराले सरकारमा भाग खोजे भन्ने विषय माम्य नहुँदै आज (शुक्रबार) भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विवादित बनेको छ । प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीसँगको विवादमा जोडिएका गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएसँगै केही दिनअघि सार्वजनिक भएको बिषय बहसको केन्द्रमा आएको हो ।

सांसद नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई अस्वभाविक मान्न भने नहुने कानुनविद्हरु बताउँछन् । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट हमाललाई मन्त्री बनाइएको भए त्यो गलत भएको र त्यसको आफूहरुले विरोध गरेको नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि यसमा विमति जनाउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सिफारिसमा हमाल मन्त्री नियुक्त हुनुभएको भए त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणालीविपरित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यदि प्रधानन्यायाधीशकै इन्टेरेष्टमा सम्बन्धित मन्त्रीको नियुक्ति भएको हो भने यो गलत हो’, उनले भने, ‘यो नेपालको राजनीतिले पनि स्वीकार नगरेको, विलकुलै अनौठो र आश्चर्यजनक खालको घट्ना हो ।’

प्रधानन्त्री देउवाले विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु नै गलत भएको खरेलले बताउनुभयो । नवनियुक्त मन्त्री हमाल यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशसँग नाम जोडिएर विवादमा मुछिनुभएका व्यक्ति भएका कारण बरु अरु नै कोही हमाललाई नियुक्त गरेको भए यस्तो प्रश्न खडा हुने अवस्था नै नआउने उहाँले बताउनुभयो ।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् वा गठबन्धनका अन्य सदस्यले भन्न सक्नुहोला यो त्यसो भाको होइन, उहाँ(गजेन्द्र हमाल) कांग्रेसको मान्छे हो । त्यसैले उहाँलाई कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हो’, खरेलले भने, ‘तर जे भएपनि यो सार्वजनिक विवादको रुपमा आइसकेको थियो । सांसद नभएको व्यक्ति, ६ महिनाभित्रमा पनि सांसद बन्ने सम्भावना नै नभएको व्यक्ति ल्याउने कुरा आफैमा पनि उचित थिएन ।’ विवादमा परिसकेको व्यक्तिलाई नै अघि सारेर प्रधानमन्त्री देउवाले विवादमा रमाउन चाहेको र यो चाहिँ अनौठो काम भएको पूर्वमहान्याधिवक्त खरेलको टिप्पणी छ ।

यता केही कानुन व्यवसायीले भने सरकारको बचाउ गरेका छन् । नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका कानुनविद् शेरबहादुर केसीले सरकारको बचाउ गर्दै प्रधानन्यायाधीशसँग यो बिषयलाई जोड्नै नमिल्ने बताउनुभयो ।

यता सत्ता पक्षले मन्त्रिपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको भन्ने समाचार नै गलत भएको दाबी गरेको छ । आज प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयम्ले पनि यसको विरोध गर्नुभएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक समाचारप्रति खेद् प्रकट गरेको थियो । नयाँ सरकार गठनको झन्डै तीन महिनापछि भएको मन्त्रिपरिपद् विस्तारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि उठेको प्रश्नलाई थप मलजल गरेको छ ।

लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचनाको खेप्दै आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण दिइसकेपछि पनि आलोचना र प्रश्नहरुको घेराबाट अछुतो रहन सकेन । आज भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार विवादित मात्र बनेको छैन, यसले राजनीतिक वृतमा एउटा बहसको प्रश्न खडा गरेको छ ।