काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले आज चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सफाइ दिएको हो ।
पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।
ओलीले पुस ५ गते बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको समयमा पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाउँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले दायर गरेको निवेदनमाथिको बहसपछि राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाएका थिए ।
त्यसविरुद्ध अधिवक्ता भट्टराईले माघ १४ गते सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो ।
उनीहरुको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले स्वयं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु सर्वोच्च उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएका थिए ।
उक्त मुद्दामा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट हरिहर दाहाल, शम्भु थापा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, ओमप्रकाश अर्याल, मोहना अन्सारी, प्रकाश महर्जन, पुन्देवी महर्जनलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।