काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश एक/ दुई दिनमै फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गठबन्धनमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत जुटाएर दल विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोडबलमा सरकारले यो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको छ । तर यो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अडान छ ।
अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।
अब अध्यादेश फिर्ता लिन एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सकारात्मक देखिएको भन्दै एक नेताले भने, ‘एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिइएको छ ।’
सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको एक नेताले बताएका छन्। असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले ७६ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।