लामो समयदेखि १४ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। यसै कारण कुनै पनि निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सास्ती भोग्ने गरेका छन्। उनीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने गरेका छन्।

१४ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सामान्यतया हप्ताको ३ देखि ४ दिनमात्र सिंहदरबार पुग्छन्। सिंहदरबार पुगेको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उनलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ। अन्य मन्त्रालयमा जान फुर्सद नै हुँदैन। कहिलेकाहीं सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भई देउवा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै नपुगीकन निस्कन्छन्।  

२०७८ असार २९ मा मन्त्रिमन्डल गठन भए यता आफूले जिम्मेवारी लिएका १४ मन्त्रालयमा देउवा एकपटक पनि पुगेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भने उनले राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।  

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा सचिवालय खाली हुने गरेको छ। यद्यपि विभागीय मन्त्रीको नेम प्लेटमा देउवाको नाम हुन्छ। सचिवालयका सबै कोठामा ताला लगाइएको हुन्छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपरेमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई धौधौ पर्छ। सचिवहरू आफैं फाइल बोकेर विभागीय मन्त्री खोज्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय धाउने गर्छन्।  

‘अति संवेदनशील तथा गोप्य प्रकृतिका छन् भने आफैं फाइल बोकेर सचिवज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुहन्छ’, संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई त्यति सजिलो छैन। 

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयस्तरीय नीतिगत निर्णय गर्नुपरेमा विभागीय मन्त्री नहुँदा अप्ठ्यारो हुने बताउँदै भने, ‘कुनै जटिल काम भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौं। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन।’ दैनिक गर्नुपर्ने काममा भने विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि त्यति समस्या नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘कुनै जटिल प्रकृतिको फाइल छ भने हामी आफैं फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्छौं।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने विभागीय मन्त्री नहुँदा काम नरोकिएको बताए। ‘फाइल बोकेर तपाईं आफैं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुहुन्छ कि कसैलाई पठाउनुहुन्छ’ भनी सोधिएको जिज्ञासमा उनले भने, ‘कुन व्यक्तिले फाइल लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ भन्नु ठूलो कुरा भएन। काम रोकिएको छैन।’ विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीले भोग्नुपरेको सास्तीका बारेमा उनीहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। तर मन्त्री नहुँदा काममा अप्ठ्यारो परेको गुनासो उनीहरूको छ।