काठमाडौँ । सरकार गठन भएको दुई महिना नासघिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेपछि पाँच दलीय गठबन्धन सरकार चर्को आलोचनाको शिकार बनेको छ । असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले असोज लागिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेपछि मुलुक नै डामाडोल र अन्योलतामा फस्दै गएको टिक्काटिप्पणी हुन थालेको छ ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु लामो समय मन्त्रीविहीन हुँदा मुलुकमा बेथिति बढ्दै गएको प्रमुख विपक्षी एमालेको आरोप छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा किसानले समयमा मल नपाएका, कृत्रिम मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाप्रति सरकार मुकदर्शक बनेकोलगायतका अन्योल र बेथिति प्रष्टै देखिएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको टिप्पणी छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ठहर छ । लामो समयसम्म सरकार विस्तार हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै मुलुकको गति नै ठप्प भएको पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका लोसपा सांसद उमा शंकर अर्गरियाको भनाइ छ ।

यता नागरिक अगुवाहरु पनि मुलुक डामाडोलको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । तँछाड्मछाड् गरेर पद लिने तर काम गर्ने बेला एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा रहेको नागरिक अगुवा सुन्दरमणी दिक्षित बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा नै वर्तमान अवस्थामा निरिह देखिएको नागरिक अगुवा दिक्षितको टिप्पणी छ ।

तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने दुई महिनासम्म सरकार विस्तार हुन नसक्नु समान्य विषय हो । सबै बिषय सहमतिमा अघि बढिरहेको र तत्काल आइपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न छलफल पनि चलिरहेकोले यसलाई समान्य रुपमा लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणी खनालको आशय छ । यद्यपि उहाँले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण गठबनधन भित्रको विवाद भने नभएको बताउनुभयो ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने बताइरहेका छन् । सरकार विस्तारमा थप ढिलाइ हुँदा यसको नकरात्मक प्रभाव झनै बढ्ने नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव बिमल कोइराला बताउनुहुन्छ । धेरैजसो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा दैनिकजसो नागरिकले लिने सेवा प्रभावित हुनुका साथै विकास–निर्माणका काममा पनि असर पर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्तिको ६६ दिनसम्म तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा मुलुक चलाइरहनुभएको छ । जनजीविकाका विषयसँग सरोकार राख्ने अधिकांश मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा आमजनतामा यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेको भने प्रष्टै देखिन्छ ।