२०८३, कार्तिक २३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझै केहीदिन पूर्णता नपाउने भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै दायर गरेको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार नहुने भएको हो ।
कानुनी झमेला हुन सक्ने भन्दै उक्त मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सरकार बिस्तार नगर्ने निचोडमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पुगेका हुन् ।
यसअघि विभाजित दलका जनप्रतिनिधिले सनाखत गर्ने अन्तिम दिन भदौ २२ पछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति गठबन्धनमा बनेको थियो ।
सत्तारुढ नेताहरुले पनि भदौ २२ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताइरहेका थिए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि भदौ २२ पछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताउनुभएको थियो ।
तर भदौ २२ को मिति गुज्रेको आज पाँच दिन भैसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अब सत्तारुढ नेताहरु एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टींबाट विभाजित बनेर बनेको एकीकृत समाजवादी अवैध भन्दै सर्वाेच्चमा हालेको मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताउन थालेका छन् ।
तर सत्तारुढ घटक मध्येको एक एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले भने आफ्नो पार्टीका कारण मात्रै मन्त्रिपरिषद बिस्तार रोकिएको कुरा गलत रहेको बताएका छन् ।
उक्त पार्टीका नेता गंगालाल तुलाधरले कांग्रेस, माओवादी र जसपाको आन्तरिक समस्याले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादी अवैध रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दायर गरेको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
गत भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश हुने वा नहुनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
२८ गते सम्म पर्खने र अदालतबाट आउने निर्णयलगत्तै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री रहेको बालुवाटार श्रोतले बताएको छ ।
तर पछिल्लो समय एमसीसीका कारण पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा फाँटो श्रृजना भएको छ ।
समान धारणा बन्न नसकेपछि एमसीसीले गठबन्धन भत्काइदिने खतरा बढेर गएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै सार्वजनिक रुपमा बताइसक्नुभएको छ ।
