काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष नेपाल आउने भएपछि नेपालमा तरंग फैलिएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दौडधुप बढेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री रहेकैताका सन् २०१७ मा सम्झौता भएको एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आगामी साता नेपाल आउँदै छन् ।

नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी सम्झौता भएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिका असन्तुष्ट छ । तर नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउन खोजिरहनुभएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतैक्य नभइरहेका बेला विपक्षीलाई समेत सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पारित गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयत्न छ । यद्यपि, एमसीसी सम्झौतमाथी उठेका प्रश्नहरुबारे सबै पक्षसँग सहमित गरेर मात्र यसलाई अघि बढाइने कांग्रेस नेता डा. नाराण खड्काले बताउनुभयो ।

एमसीसीका सन्दर्भमा विपक्षीलाई पनि सहमतिमा ल्याउने प्रयासस्वरुप प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना दूतका रुपमा मंगलबार साँझ कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिवास बालकोट पठाउनुभएको थियो । त्यसअघि कार्कीले दिउँसो साढे ३ बजे एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँगसमेत भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।

एमसीसी उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आउनुको उद्देश्यबारे थप प्रष्ट पार्दै कांग्रेस नेता खड्काले यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । एमसीसी नेपालकै भौतिक पूर्वधार विकासको लागि महत्वपूर्ण रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरेपनि अमेरिकाको आपत्ति नरहने नेता खड्काको भनाइ छ ।

एमसीसी उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आउने भएको एमाले नेताहरुले भने खुलेरै यसको विरोध गरेका छन् । अहिले अस्थिर राजनीतिक वातावरणमा एमसीसीकी उपाध्यक्षलाई बोलाई राष्ट्रघाती सम्झौता अघि बढाउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

नेता रावलले एमसीसी सम्झौताबारे विगतदेखि नै विमति राख्दै आउनुभएको छ । एमालेकै अर्का नेता खगराज अधिकारीले एमसीसी सम्झौता संसदको विजनेश नै नभएको बताउनुभयो । त्यसमा कतिपय बुँदा अनावश्यक र अनुचित रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गरिए आफूहरुको पनि समर्थन रहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाट एमसीसी पारित गराउन तत्पर भएपनि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् ।
यसलाई स्वीकार गर्नै हुँदैन भन्ने आफूहरुको अडान नभएको प्रष्ट पार्दै एमसीसीमाथि अहिले उठेका प्रश्नहरुबारे साझा धारणा बनाएर मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माको जोड छ ।

एमसीसीबारे चौतर्फी विरोध प्रदर्शन र मत विभाजित भइरहेका बेला उपाध्यक्ष सुमर र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेपाल आउने भएपछि नेपालमा एक किसिमको तरंग फैलिएको छ । यसविरुद्ध सामाजिक संजालमा अनेक किसिमिका विरोध र टिक्काटिप्पणी भइरहेका छन् ।

विगतमा भएका राष्ट्रघाती सन्धी–सम्झौतबाट पाठ सिकेका आम नागरिकले फेरि राष्ट्रलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने त्यस किसिमका कुनै सम्झौता नहोस् भनेर यसरी खबरदारी गर्नुलाई मुलुकका जिम्मेवार अधिकारीहरुले सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।