काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पनि पेश गर्न भनेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा उपचारका लागि गएका खनालको उपचारका लागि ३१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो । मिर्गौला रोगबाट पीडित भएका खनाल उपचारका लागि असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली जानुभएको थियो । उहाँले दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभएको थियो ।

खनाललाई उपचार रकम उपलब्ध गराएपछि अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै सरकार र नेता खनाललाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि केहीदिन अघि मात्रै स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।