काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको मद्दाको सुनुवाइबाट अलग भएको छ । मंसिर ३० गते र त्यसपछि जारी भएका अध्यादेशविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइमा संलग्न हुन नपाउने भनेर प्रश्न उठेपछि उनी इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले ९ महिना अघि दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणा अलग हुनुपर्ने कुरा उठेको थियो । राणाले अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिएको र विपक्षी भइ लिखित जवाफ समेत पेस गरेकाले उनी अलग हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । राणा उक्त इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले उनी अलग हुनुपर्ने जिकिर कानुन व्यवसयीले गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले परिषद्को बैठकमा भाग लिँदै भागवन्डा समेत लिएकाले अलग हुनुपर्ने प्रश्न सुरुमा उठाएका थिए ।

अर्यालको यो प्रश्नपछि राणाले केहीबेर इजलासमा सवाल जवाफ समेत गरेका थिए । उनले संविधानले दिएको दायित्वअन्तर्गत आफू संवैधानिक इजलासमा बसेको र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए । तर, कानुन व्यवसायीहरुले उनको राय लिखित जवाफमार्फत् आएको र आफैंले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षा हुने गरी इजलासमा बस्न नमिल्ने भएकाले अलग भएर सुनुवाइ हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।